सरकारले हरेक वर्ष सार्वजनिकगर्ने बजेटको खाकालाई विश्लेषण गर्ने हो भने बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषयभने सधैँ कमजोर देखिन्छ । बजेटआउँदाजनतामाखुसीयाली छाउने र केहीविकास हुन्छ कि भन्ने आशापलाएको हुन्छ । बजेट रातो किताबमाआएसँगै यो वात्यो बहानामा बजेट कार्यान्वयनको विषयजहिले पनिओझेलमा पर्ने गरेको पाइन्छ । आखिर किन यस्तो हुन्छ त, बजेट कार्यान्वयनको विषयमाभनेगहिरो तरिकाले खोज अध्ययन र अनुसन्धानहुन सकेको छैन ।
एकातर्फ वर्षेपिच्छे परिवर्तन हुने सरकारहरूका कारण पनि बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमाचुनौती देखिएको छ । अर्कोतर्फजुन सरकारको पालामाभएपनिविनियोजन भएको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनगर्ने अर्को निकायहो राष्ट्रसेवककर्मचारी । सरकारले निर्माण गरेको नीतिलाई आधार मानेर कर्मचारीहरूले जसरी बजेटको परिचालनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेहो सोहीअनुसारको प्राथमिकतानिर्धारण हुन सकेको देखिदंैन ।
कर्मचारीहरूले सबैभन्दा धेरै र छिटो खर्च गर्ने बजेटको शीर्षक भनेकोतालिम, प्रशिक्षण, अध्ययनतथा अनुसन्धानहो । योसँगै पछिल्ला दिनहरूमा डिपिआरको अभ्यास पनिनिकै फस्टाएको छ । एकदमै स्पष्ट भाषामाभन्नुपर्दा,कुन बजेट खर्च गर्दा अधिकतम रकम बचत हुन सक्छ त्यही बजेटको खोजी सबैभन्दापहिले हुने गर्दछ । यो विषय सरकार चलाएकाहरू र स्थायी सरकारमा बसेकाहरूको पहिलो प्राथमिकतामापर्ने रोग जहिलेसम्मअन्त्यहुँदैन तबसम्मदिगो र प्रभावकारी विकासको अभियान पूरा हुननसक्ने देखिन्छ ।
बजेटलाई जनताको घरदैलोसम्म पु¥याउने कामकर्मचारीहरूको हो । बजेटका बारेमा समयमै जानकारी गराएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकारका मान्छेहरू पनि सकेसम्म बजेट लुकाउने, कर्मचारीहरू पनि सकेसम्म बजेट लुकाउने परम्पराले विकासमा ठुलो चुनौती देखिएको छ । योसँगै केही ठेक्कामार्फत सुरु गरिएकाविकासकाकामहरूमापनि पेस्की रकम लिएपछि कामै छोडेर निर्माण कम्पनीहरू भाग्ने प्रचलनपनि नेपाल जस्ता अल्पविकसितमुलुकहरूमा धेरै छ ।
कर्णालीप्रदेशको बजेट परिचालनको विषयलाई हेर्ने हो भने त झनै समस्या बढी देखिन्छ । कर्णालीमाविकास गर्ने हैन,विकास खाने हो भन्ने भाष्यनिर्माण गरिएको छ । कामनिकै कम तर कागजमा धेरै काम देखाएर रकमभुक्तानीलिने, भुक्तानीकालागिदबाब सृजनागर्ने परम्पराका कारण पनिकर्मचारीहरूले खुलेर कामगर्न सकेको देखिदैन । दुर्गम बस्तीहरूमा अहिले पनिवर्षको तीनचार महिनाभित्रकामहरू सक्नुपर्ने बाध्यताउत्तिकै छ ।
सरकारले कर्णालीमाआएकाकर्मचारीहरूलाई प्रभावकारी रूपमाकामको जिम्मेवारी दिने, अनि सरकारमाभएकाहरूले आफ्नाआफन्त र नातागोताअनि पार्टीकालाई मात्रफाइदापुग्ने बजेटहरूको छिटो भन्दा छिटो परिचालनगर्ने परिपाटी धेरै देखिन्छ ।जसका कारण देखिने गरी कर्णालीप्रदेशमा बजेट परिचालनहुन सकेको छैन । केहीप्रतिफलआउनथालेका कामहरू पनिनिर्माण कम्पनीहरूको लापरबाहीका कारण पूरा हुन सकेको देखिदैन ।
विनियोजन भएको बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालनगर्नुपर्दछ भन्ने साझामान्यता राखेर कर्मचारीहरूले भित्रीमनदेखि काम सुरु गर्न सकेको खण्डमा कर्णालीमा केही देखिने गरी परिवर्तन हुन सक्छ, नत्रजुन सरकार आएपनि पूरानै तरिकाले विकास हुने बाहेक नयाँ केही हुनसक्ने देखिँदैन ।
